जुम्ला । जुम्लामा १२ दिनदेखि अनशनरत ड. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्न थालेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि स्पेशल केयर युनिटमा राखेर मनिटरिङ गरिरहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् ।

रगतमा म्याग्नेसियमको मात्रा घट्दै गएकाले, मुटुको चाल तलमाथि भइरहेको, छातीको बीच भागमा दुखाइ, कमजोरी, चक्कर लाग्ने, रगतमा चिनीको मात्रा घट्दै गएकाले जोखिम बढेको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न जाने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रशासनले प्रतिष्ठानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसपछि हिरासतबाटै अनसन सुरु गरेका डा। केसीलाई प्रहरीले कभर्ड हलमा लगेर छाडिदिएको थियो । कभर्डहलको फोहोरका कारण केसीको स्वास्थ्यमा असर पारेको थियो । उनी उक्त स्थानमा ५ दिनसम्म अनशनमा थिए ।

यसैबीच गोविन्द केसीले एक विज्ञप्ती जारी गरी सरकार संवेदनहीन र गैर जिम्मेवार बन्दै गइरहेको बताएका छन् । त्यस्तै उनले चिकित्सक केसी वार्तामा बस्न तयार नरहेको सरकारी भनाईको खण्डन गर्दै सरकार इमान्दार भए जुनसुकै बेला आफू वार्तामा बस्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । र, उनले सरकारले बोलाएको खण्डमा वार्ता टोली पठाउन आफू तम्तयार रहेकोसमेत विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

दलीय स्वार्थ वा पूर्वाग्रह छाडेर तीन करोड नेपालीको हित सुनिश्चित हुने गरी कामहरू गरेर वार्ता सफल बनाउने गृहकार्य गर्न उनले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।

यस्ता छन् डा केसीले अघि सारेका ७ बुँदे मागहरू
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी  बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५)  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवःथा गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here