काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट भएका कामकारवाहीको विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार आफ्ना धारणा राख्दै देउवाले भनेका छन्– न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनु पर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?”
यस्तो थियो संसद्मा देउवाले राखेका संक्षिप्त धारणा

सम्माननीय सभामुख महोदय,
पहिलो, निर्मला पन्त एक प्रतिनिधि पात्र बनेकी छिन, बलात्कार पश्चात एउटी अवोध बालिकाको हत्या, निन्दनीय मात्रै होइन, जघन्य अपराध हो । देशका अन्य भागमा पनि यही प्रकृतिका घटना वढेको विवरण आइरहेका  छन् । यस्ता घटना किन वढिरहेका छन् ? यसलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ ? सबै खाले राजनैतिक आग्रहहरु भन्दा माथि उठेर हाम्रा छोरी चेलीहरुको मर्यादा, सुरक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्न हामी गम्भीर बन्न जरुरी छ । यसका लागि म सबैमा अपिल गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो, ति वालिका उपरको घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा भएको ढिलाई र त्यसमा गाँसिएका प्रश्नहरुले प्रश्न उठाएका छन् । हामी कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौं ? दोसीलाई जोगाउन तब स्वयं राज्य लाग्छ, तव निर्दोषले न्याय माग्न कहाँ जाने ? अपराधमा सामेललाई जोगाउन गरिएको प्रयत्न पनि अपराध हो । एउटा निर्दोश नागरिकलाई दोषीका रुपमा किटानी गरेर कारवाही अघि बढाएको विषय अपराधको पराकाष्ठा नै हो । म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार गम्भीर बनोस् ।
तेस्रो, राज्यले नै दोषीलाई जोगाउन खोज्दा नागरिकहरुमा आक्रोस बढ्नु र हजारौ नागरिक न्याय माग्न सडकमा ओर्लनु स्वभाविक थियो । तर, राज्यले संयमता अपनाउन नसक्दा प्रहरीको गोलीबाट अर्को बालक सन्नी खुनाको मृत्यु भयो, कयौं नागरिक घाइते हुन पुगें । सरकारको यस्तो दमनकारी शैलीको म निन्दा र भत्र्सना गर्दै प्रश्न गर्न चाहन्छु एउटी बालिकालाई न्याय माग्दा अर्को बालकले मारिनु पर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
बजार मुल्यमा भएको चर्को वद्धिको मार नागरिकले भोगिरहकै थिए । त्यसमाथि स्थानीय करको अचाक्ली बृद्धिले नागरिकको ढाँड सेकिने अवस्था बनेको छ । कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो । तर, यो सैद्धान्तिक कुरा गरिरहदा कर न्यायोचित ढंगले निधारित छ कि छैन र कर तिरे अनुरुपको सुविधा नागरिकले पाउँदै छन की छैनन् ? भन्ने व्यवहारिक पक्ष विर्सन मिल्दैन, अतः वढाइएका करहरुको व्यवहारिक वास्तविकता तत्कालै अध्ययन गरी न्यायोचितलाई कायम राख्ने र अचाक्ली करलाई फिर्ता लिई नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था गरिए बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न भएको ढिलाईले पनि अराजकता वढेको हो । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा गठन हुने यो आयोग गठनका लागि तदारुकता अपनाउन म परिषदका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अघिल्लो वर्ष निर्माण भई गत भाद्र १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता हाम्रा लागि निश्चयनै महत्वपूर्ण छ । तर, निर्माण भएर लागु हुनलाई एक वर्षको समयावधि राखिदा त्यसमा देखिएका कमजोरीलाई संशोधन गरेर मात्रै लागु गर्न सरकारले गम्भीरता नराख्नु दुःखद छ । खासगरी, प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पुग्ने, चिकित्सकहरुको मर्यादामा आँच पुग्ने र प्रहरी अनुसन्धानलाई असर पु¥याउन सक्ने केही प्रावधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।
सभामुख महोदय,
संवैधानिक परिषदमा आफै प्रधानन्यायधिशको नाम प्रस्ताव गर्ने र सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत गर्न लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको दाहोरो चरित्रको मारमा न्यायालय परेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ न्यायालयलाई बनाउने प्रवृत्तिले परम्पराको रुप लिनु हुन्न भनेर मैले गम्भीर विमति राखे । तर, न्यायालयलाई नेतृत्व विहिन हुन नदिन हालै पुन ः अर्को सर्वसम्मत सिफारिस परिषदबाट गरेका छौं । सुनुवाई समितिले चाँडै यसलाई टुंगोमा पु¥यायोस भन्ने आग्रह गर्दै यस सम्बन्धि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारको तदारुकता लागि आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, उखु उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाउनु, प्रमुख खाद्यन्न तथा नगदेवाली उत्पादन गर्ने किसानले समयमा मलखाद नपाउनु गम्भीर विषय हो । म आग्रह गर्दछु, सरकार आफ्नो कर्तव्यमा सचेत वनोस् ।

Loading...

Leave a Reply