School

भक्तपुर । ‘प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको राष्ट्रिय न्यूनतम् मापदण्ड मार्गदर्शक पुस्तिका, २०६७ (पहिलो संशोधन), २०७५’ ले बालविकास केन्द्र सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
बालविकास केन्द्र÷पूर्वप्राथमिक कक्षामा एकरूपताल्याई अनुगमनमा समेत सहयोग गर्ने लक्ष्यसाथ मार्गदर्शक पुस्तिका प्रकाशन गरेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको शिक्षा विभाग तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जारी गरेको सो पुस्तिका बालविकाससम्बन्धी विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । निर्धारित मापदण्डअनुसार हरेक केन्द्रमा कम्तीमा पाँच जनाको पाँच सानो–सानो समूह र २० देखि २५ बालबालिकाको ठूलो समूहलाई स्वतन्त्ररूपले बस्न, चल्न, खेल्न, नाच्न, घेरामा बसेर छलफल गर्न उपयुक्त ठाउँ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘सरकारी अनुदान प्राप्त सामुदायिक बालविकास केन्द्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र स्थानीय तहले यसलाई आधार मानी आफ्नो सो सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नसक्ने किसिमले पुस्तिका तयार गरिएको छ ।’ केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने ।
उनले मापदण्डमा सबैखाले क्षमता भएका बालबालिकाको लागि कोठा सफा, सुरक्षित, आकर्षित र सजिलै हिँड्डुल गर्न सकिने हुनुपर्ने, केन्द्रमा भर्ना गर्न चार वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र एउटामा बढीमा २५ बालबालिका मात्र राखिएको हुनपर्ने प्रावधान रहेको पनि जानकारी दिए ।

नेपालमा बालविकास केन्द्रमा नियमित सहभागी भएका बालबालिकाले कक्षा एकमा भर्ना भइसकेपछि नियमितता दर, उत्तीर्ण दर, कक्षा छोड्ने र दोहो¥याउने दरका आधारमा त्यही कक्षामा केन्द्रमा सहभागी नभएका भन्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार प्रारम्भिक बालविकासमा एक अमेरिकी डलर लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल १७ अमेरिकी डलरसम्म भएको पाइएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रारम्भिक बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक वा बालविकासको हक नै सुनिश्चित गरेको छ । शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले प्रारम्भिक बालविकास विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र समावेश गरेको छ ।

Leave a Reply