काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मुना अन्सारीले नेपालमा दिगो विकासमा लैङ्गिक समानताको लागि राज्यका तीनै तह कडाईका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै नेपालबाट महिलामात्र बेचिएको नभई पुरुषपनि बेचिएको बताएकी छिन ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलनगर्ने महासन्धी’ का मुद्धाहरुको सन्दर्भमा भएको छायाँ प्रतिवेदन बारेको छलफलका क्रममा वोल्दै सदस्य अन्सारीले महिलाका मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा महिला सम्बन्धी बनेका कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन ।
नेपालमा रहेको महिला र पुरुषबीच समान अधिकार भनिए तापनि व्यवहारिकतामा भने दुईबीचको ठूलो खाडल रहेको बताउँदै कुनै पनि व्यक्ति घरेलु कामदारको रुपमा विदेश गएको भए त्यो महिला व ापुरुषजो भएपनि वेचिएको नै हुने भन्दै महिलालाई यौनसँग जोडेर प्रचारमा आउनु दुःखद् भएको तर्क गरीन ।
कार्यक्रममा वोल्दै महिला, बालबालिकातथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान समयमा नेपालमा भएकामहिलाका मुद्धाहरुलाई समावेश गरी त्यसमा रहेकाचुनौतितथा समस्या समाधानका उपायहरुलाई समेटी बुझाउने जानकारी दिइन ।
‘देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक र अधिकारको वारेमा स्पष्ट तोकिएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षण जस्ता कुराहरुमा मन्त्रालय कानुन कार्यान्वयनमा सवै सरोकारवाला निकायहरुसँग हातेमालो गर्दै कडाईका साथ अघि वढ्छ ।’ अर्यालले भनीन ।
कार्यक्रममा बोल्दै युएन ओमेनका राष्ट्रिय उपप्रतिनिधि गीताञ्जली सिंहले लैङ्गिक समानता र महिला शसक्तिकरणका लागि संस्थाले खेल्नुपर्ने जस्तोसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउँदै छायाँ प्रतिवेदनमामहिलाको यथार्थ समस्याहरुलाई समेटी प्रतिवेदन बुझाईनेमा आफ्नो संस्था ढुक्क रहेको बताइन ।
त्यस्तै सामुदायिक सेवा केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तुलसालता अमात्यले सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावमा महिला हिंसा, मानब बेचविखन, छाउपडी, कुप्रथा जस्ता कुराहरुलाई उक्तप्रतिवेदनमा समेटी सभ्य समाजनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
कार्यक्रममा वोल्दै आयोजक संस्थाका निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रिय संघिय समितिमाबुझाउने प्रतिवेदन र छायाँ प्रतिवेदनले नेपालमा रहेको महिला सम्बन्धीकायावत समस्याहरु उजागर हुने बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार नेपालबाट २०१७मा छैठौं पटक वुझाईको र त्यसको वारेमाआगामि अक्टोवर २३ मा प्रस्तुती रहेकाले आवश्यक सुझावहरु संकलनको कार्य द्रुतगतिमा अघि वढाइएको बताए ।
निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार ७० वटा संस्थाहरुको संयुक्त सहकार्यमा उक्त छायाँ प्रतिवेदन तयार गरीएको र छायाँ प्रतिवेदन मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगले समेत बुझाउने जानकारी गराए ।
त्यस्तै संकल्प नेपालको अध्यक्षलिलीथापाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कुसस्कारका माध्यममबाट महिलालाई भेदभावगरिएको बताउनुभएको छ । नेपालमामहिलाहरु सूचनाका हकबाट टाढा रहेको भन्दै ग्रामिण स्तरमा सूचनामुलककार्यक्रमगर्दै अघि वढ्नुभपर्नेमाजोड दिनुभएको छ ।
त्यस्तै नारीवादी दलित संगठन (फेडो) का अध्यक्षअन्जु गुरुङले नेपालमा रहेको दलित र गैर दलित बीचमा रहेको छुवाछुतका नाममा जघन्य अपराधिक कृयाकलापहरु हुने गरेकोले यसलाई अन्त्य गराउन प्रतिवेदनमा विशेष प्रकारको सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छुवाछुतको नाममा दलित समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक विश्वासलाई समेत खुल्ला रुपमा प्रस्तुतगर्न नपाउने गरेको तीतो यथार्थ रहेको बताउनुभएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले वर्तमान ऐनले महिला उत्थानका लागि विषेश प्रकारका कानुनहरु समावेश गरिएकाले आगामि दिनमा तीनै तहमा महिलाको सहभागिताको साथमा असमानता र अपराधिककार्यहरुको अन्त्यहुने बताइन ।

Leave a Reply